प्रमुख सचिव वित्त आर.के. सुधांशु ने सचिवालय में राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी योजना से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि अभी तक राज्य के लगभग 01 लाख 56 हजार राजकीय कार्मिकों में से केवल लगभग 60 प्रतिशत कार्मिकों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी राजकीय कार्मिकों को योजना से शीघ्र जोड़ने के निर्देश दिये।
राज्य सरकार द्वारा राजकीय कार्मिकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना के अन्तर्गत निःशुल्क बीमा कवर एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक एवं जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया गया है। यह योजना पूर्णतः बैंकों द्वारा वित्तपोषित है तथा राज्य के समस्त कार्मिकों के लिए निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
प्रमुख सचिव ने निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को निर्देश दिये कि आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी कार्मिकों को योजना से आच्छादन के लिए सूचना भेजी जाये। योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर एसओपी तैयार की जाये। विभाग एवं बैंकों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि कार्मिकों को योजना संबंधी जानकारी एवं समाधान शीघ्र प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस योजना पुनः जल्द समीक्षा की जायेगी।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना, अरुणेंद्र चौहान, निदेशक ट्रेज़री अमिता जोशी और संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
