प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या पर शिक्षा मंत्री सख्त, दिए जांच के निर्देश
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या तेजी से घट रही है। 2800 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें इनकी संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या पर शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित की जाएगी जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या तेजी से घट रही है। 2800 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें इनकी संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने इस पर चिंता जताते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग से इसकी एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जिसके आधार पर विद्यालयों में छात्रवृद्धि को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, किताबों, स्कूल ड्रेस और मनमानी फीस वृद्धि को लेकर विभाग की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर दर्ज शिकायत का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं
विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शुरू होंगे नए विषय
शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा, राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नए विषय शुरु किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों के प्रस्ताव महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावक संघों की ओर से समय-समय पर नए विषय खोले जाने की मांग की जाती रही है। सभी सीईओ अपने जिलों के हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव भेजेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा,विद्यालयों के उच्चीकरण, क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना, डी व सी श्रेणी के स्कूलों से संबंधित प्रस्ताव इस माह तक शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जिन जिलों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा डॉ. रावत ने अधिकारियों को सभी विद्यालयों में पेयजल, विद्युत, फर्नीचर, कंप्यूटर और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
